Home मराठी विधिमंडळाच्या अधिवेशनापूर्वीच मंत्रालयातील 10 जणांना कोरोनाची लागण; 3500 जणांची केली RT-PCR चाचणी

विधिमंडळाच्या अधिवेशनापूर्वीच मंत्रालयातील 10 जणांना कोरोनाची लागण; 3500 जणांची केली RT-PCR चाचणी

463

राज्य विधी मंडळाचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून मुंबईत सुरू होत आहे. त्यापूर्वी सर्व आमदार, विधान सभागृहातील कर्मचारी, पोलिस कर्मचारी या सर्वांची कोरोना चाचणी करण्यात आली. राज्यात ओमायक्रॉन आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुमारे 3500 जणांची कोरोना चाचणी करण्यात आली. त्यात 10 जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. पॉझिटिव्ह आढळलेल्यांमध्ये आठ पोलिस कर्मचारी असून, दोन जण मंत्रालयातील कर्मचारी आहेत.

राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन बुधवारपासूनमुंबईत सुरु होत आहे. पाच दिवसाच्या अधिवेशनात ओबीसी आरक्षण, टीईटी, म्हाडा व आरोग्य विभागातील पेपरफुटी, मराठा आरक्षण, शेती नुकसान भरपाई, ड्रग्ज प्रकरण, एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण आदी प्रमुख मुद्दे गाजणार आहेत. सोबतच महिला सुरक्षेसंदर्भातील बहुचर्चित शक्ती कायदा पारित केला जाणार आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्षांची निवडही या अधिवेशनात होण्याची शक्यता आहे.

हिवाळी अधिवेशन परंपरेने नागपुरात होते. मात्र, तिसऱ्या लाटेची भीती आणि मुख्यमंत्र्यांच्या तब्येतीमुळे यंदा मुंबईत होत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची तब्येत अजूनही ठीक नसल्याने ते अधिवेशनादरम्यान सभागृहात किती काळ उपस्थित राहणार याबाबतही प्रश्न आहे. त्यामुळे विरोधकांचा सामना करण्याबरोबरच मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमुळे महाविकास आघाडी सरकार विरोधकांचे हल्ले कसे परतावून लावणार याची उत्सुकता आहे.

22 ते 28 डिसेंबर दरम्यान शनिवार-रविवार सुटी आल्याने प्रत्यक्षात पाच दिवसच अधिवेशन होणार आहे. अधिवेशनाचा कालावधी कमी केल्याने सरकार भ्रष्टाचार आणि चर्चेपासून पळ काढत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष भाजपने केला आहे. त्यामुळे भाजप सरकारला विविध मुद्द्यांवर घेरण्याची शक्यता असून हे छोटेखानी अधिवेशन वादळी ठरण्याचे संकेत विरोधी पक्षाने दिले आहेत. भाजपने आपल्या सर्व आमदारांची सोमवारी सकाळी दहा वाजता बैठक बोलावली आहे.

इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाविना होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पाठोपाठ म्हाडाच्या परीक्षेत झालेला अभूतपूर्व घोळ, टीईटी परीक्षेतील गैरव्यवहार, गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरु असलेला एसटी कामगारांचा संप व विलिनीकरणाचा मुद्दा, कुलगुरू निवडीवरून राज्यपालांच्या अधिकारांना लावलेली कात्री, शस्त्रक्रियेमुळे मुख्यमंत्र्यांना मागील 45 दिवसापासून घ्यावी लागलेली सक्तीची विश्रांती, परिणामी सुस्तावलेले प्रशासन आदी मुद्यांवर महाविकास आघाडीसाठी बॅकफूटवर आहे.