सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या ओबीसींच्या इम्पिरिकल डेटासंदर्भातील अंतरिम निवाड्यावर कार्यवाही करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी (२४ जानेवारी) बैठक बोलावण्याचे निश्चित केले आहे. या बैठकीत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांना बोलावण्यात येणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक गुरुवारी पार पडली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्याचे नेतृत्व करत असलेले अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी चर्चेला तोंड फोडले. न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यावर आता सरकारने गतीने कामाला लागले पाहिजे, अशी भूमिका भुजबळ यांनी मांडली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी होकार दर्शवत सोमवारी बैठक लावा, असे निर्देश दिले. या बैठकीला राज्य मागासवर्ग आयोग तसेच सामान्य प्रशासनाचे अधिकारी आणि सरकारमधील ओबीसी नेते व मंत्री हजर असतील. मुख्यमंत्री बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत.
राज्य सरकारकडे असणारी ओबीसी समाजाची वस्तुनिष्ठ सांख्यिकी माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाला द्यावी, आयोगाने त्याची त्रिस्तरीय तपासणी करून राज्य सरकारला अंतरिम अहवाल द्यावा. त्यावर ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधले राजकीय आरक्षण निश्चित करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासंदर्भात सोमवारची बैठक होणार आहे. मे महिन्यात राज्यात २६ जिल्हा परिषदा आणि १४ महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत असल्याने या बैठकीला राजकीयदृष्ट्या अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
