सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार भाजपच्या १२ निलंबित आमदारांचे निलंबन मागे घेत असल्याची घोषणा विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी शुक्रवारी केली. निंबाळकर म्हणाले, यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाने विधिमंडळ सभागृहांच्या कामकाजाविषयी असे निर्देश दिल्याचे आठवत नाही. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा आदर करून निलंबन मागे घेत आहोत. तरीही, कोणत्याही सभागृहाचे कामकाज नियमांनुसारच चालले पाहिजे, या मताचे आम्ही आहोत.
तत्पूर्वी सभापती निंबाळकर आणि उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी मुंबई दौऱ्यावर असलेले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर पुनर्विचार करण्यासंबंधी विनंती केली. नंतर पत्रकार परिषदेत निंबाळकर यांनी १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
गेल्या वर्षी ५ जुलै रोजी विधानसभेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी या १२ आमदारांना निलंबित केले होते. यात संजय कुटे, आशिष शेलार, जयकुमार रावल, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, हरीश पिंपळे, राम सातपुते, पराग अळवणी, नारायणे कुचे, बंटी बागडिया, अतुल भातखळकर आणि योगेश सागर यांचा समावेश होता.
तत्पूर्वी, सभापती निंबाळकर आणि उपसभापती नीलम गोऱ्हे तसेच विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी मुंबईत राजभवनावर राष्ट्रपतींची भेट घेतली. विधिमंडळाच्या कामकाजात न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे याेग्य ठरते का, अशी भावना त्यांनी राष्ट्रपतींकडे मांडली. याबाबत प्रकरणाची सविस्तर माहिती घेऊन निर्णय घेऊ, असे राष्ट्रपतींनी त्यांना सांगितले. मात्र, या भेटीनंतर लगेच पत्रकार परिषद घेऊन सभापतींनी १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
