राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मध्यवर्ती महासंघाने २३-२४ फेब्रुवारी रोजी संप पुकारला असून नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी तसेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या सर्व सुविधा राज्यात लागू कराव्यात, या मागणीसाठी राज्य सरकारच्या क व ड श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांनी हा संप पुकारला आहे. राज्यातील १९ लाख कर्मचारी या संपात सहभागी होणार असल्याची माहिती संघटनेचे राज्याध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी दिव्य मराठीशी बोलताना दिली.
दरम्यान, याबाबत अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत मंगळवारी झालेल्या बैठकीत ठोस तोडगा निघाला नसला तरी पवार यांनी संप मागे घेण्याचे आवाहन करून सर्व मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे या संपावर बुधवारी सकाळी तोडगा निघून संप मागे घेण्याची घोषणा केली जाऊ शकते.
एकत्र चर्चा करून निर्णय
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर मागण्यांसंबंधी सर्व कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून संप मागे घेण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे राज्य कर्मचारी संघटनांनी म्हटले आहे. पवार यांनी घेतलेल्या बैठकीतही पदाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला संपूर्ण सहकार्य करण्याची हमी दिली आहे.
