ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये अशी भूमिका सर्वपक्षीय नेत्यांनी बैठकीत घेतली. त्यामुळे या निवडणुका सहा महिने लांबणीवर जाण्याची शक्यता असून आगामी तारखा निश्चित केल्या जातील.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक मांडले जाणार आहे. ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सर्व पक्षीय नेत्यांची मुंबईत बैठक सूरू आहे. राजकीय आरक्षणासंबंधीत करून विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर निवडणुकीत ओबीसींना याचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. ही बाब ओळखून निवडणुकीपुर्वीच ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणुन मुंबईत सर्व पक्षीय बैठक बोलावण्यात आली.
इंपेरिकल डेटा हा नवीन कायदा तयार करण्यासाठी महत्वाचा असल्याची माहितीही बैठकीतून देण्यात आली आहे. प्रभाग रचनेचे अधिकार सरकार स्वतःकडे ठेवणार असून विधेयक परित झाल्यानंतर सहा महिण्यात प्रभाग रचना होईल. तत्पुर्वी भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारवर हल्ला चढवित सरकारमधील एक गट ओबीसीला आरक्षण देऊ शकत नाही अशी टीका केली.
