राज्यातील खासगी शाळांमध्ये असलेल्या शिक्षकांचे मानधन अत्यंत अल्प असते. त्यामुळे या शिक्षकांना किमान मानधन मिळेल यासाठी प्रयत्न केला जाईल आणि या शिक्षकांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी मंगळवारी (८ मार्च) विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिले.
शिक्षक आमदार नागो गाणार, आमदार डॉ. रणजित पाटील, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आदींनी राज्यातील खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्यातील खासगी शाळांमध्ये शिक्षकांना कमी वेतन मिळत असल्याचा मुद्दा शिक्षक आमदारांनी विधान परिषदेत लावून धरला होता.
राज्यातील खासगी ११ हजार शाळांपैकी ८ हजार ७७४ शाळांनी सरकारच्या निर्णयानुसार १५ टक्के शुल्क माफी दिली. ज्या शाळांनी शुल्क माफी दिली नाही, त्यापैकी १५ ते २० शाळांवर सरकारकडून कारवाई करण्यात आली. परंतु त्या शाळा न्यायालयात गेल्याने पुढील कारवाई होऊ शकली नाही, अशी कबुलीही कडू यांनी या वेळी दिली. तसेच खासगी शाळांना शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार आरटीई प्रवेशासाठी १५० कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. मात्र तरीही काही शाळा प्रवेश देण्यास अडचणी निर्माण करतात, असेही कडू यांनी या वेळी सांगितले.
राज्यातील शाळांमध्ये २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या सम्यक विचार समितीचा अहवाल लवकरात लवकर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर मांडला जावा, असे निर्देश मंगळवारी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी विधान परिषदेत दिले. विनाअनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात मंगळवारी विधान परिषदेतचर्चा झाली. चर्चेत प्रवीण दरेकर ,विक्रम काळे, नागो गाणार, डॉ. रणजित पाटील आदींनी सहभाग घेतला.
