जवळपास दहा वर्षे सतत सल्ला जारी केल्यानंतर केंद्र सरकारने आता महिला पोलिसांची हिस्सेदारी ३३% करण्यासाठी कठोर भूमिका घेण्याची तयारी चालवली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जी राज्ये पोलिस दलात महिलांची संख्या वाढवून ३३% करणार नाहीत, त्यांचा मॉडर्नायझेशन फंड रोखला जाईल. कडक भूमिकेशिवाय राज्य सरकारे हा विषय गांभीर्याने घेत नसल्याचे केंद्र सरकारला वाटते. त्यामुळेच निधीत कपात झाल्यास राज्यांमध्ये महिलांची भरती मोठ्या प्रमाणात होऊ लागेल. गृह मंत्रालयाने देशातील सर्व ठाण्यांत एक महिला हेल्पडेस्क निश्चित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. राज्य सरकारांना हेही सांगितले की, या वेळी पुरुषांची रिक्त पदे रूपांतरित करून महिलांसाठी कॉन्स्टेबल आणि उपनिरीक्षकाच्या अतिरिक्त पदांची निर्मिती केली जावी.
केंद्राचे हे पाऊल महत्त्वाचे सिद्ध होऊ शकते. कारण, पोलिसांच्या आधुनिकीकरणासाठी २६ हजार कोटी रुपयांचा निधी निश्चित करण्यात आला आहे. हा निधी २०२५ पर्यंत खर्च करायचा आहे. राज्य महिला हिस्सेदारी बिहार 23,245 25.30% हिमाचल 3,375 19.15% चंदीगड 1,448 18.78% तामिळनाडू 20,861 18.50% लडाख 309 18.47% महाराष्ट्र 26,890 12.52% दिल्ली 10,110 12.30% उत्तराखंड 2,578 12.21% गुजरात 9,847 11.71% ओडिशा 5 ,854 10.01%
गृह मंत्रालयाचे दहा वर्षांत पाचवे पत्र : गृह मंत्रालयाने राज्यांना आणखी एक पत्र पाठवले आहे. त्यात पोलिस दलात ३३% महिलांचे प्रमाण करण्यासाठी १० वर्षांत ५ वेळा पत्र लिहिल्याची आठवण करून दिली आहे. पहिले पत्र २२ एप्रिल २०१३, दुसरे २१ मे २०१४, तिसरे १२ मे २०१५, चौथे २१ जून २०१९ आणि पाचवे पत्र २२ जून २०२१ रोजी पाठवले होते.
केंद्र सरकारने देशाच्या प्रत्येक पोलिस ठाण्यात एक महिला हेल्पडेस्क बनवणे बंधनकारक केले आहे. शिवाय प्रत्येक ठाण्यात किमान ३ उपनिरीक्षक व १० पोलिस महिला असाव्यात. यासाठी नवी भरती सुरू होईल.
