१८ वर्षांवरील सर्व नागरिक १० एप्रिलपासून खासगी लसीकरण केंद्रांवर कोविड लसीचा बूस्टर डोस घेऊ शकतील. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने शुक्रवारी ही घोषणा केली. ज्यांना दुसरा डोस घेऊन नऊ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ झाला आहे, असे नागरिक प्रिकॉशन किंवा बूस्टर डोससाठी पात्र असतील. तथापि, त्यासाठी त्यांना पैसे द्यावे लागतील.
एक्सई व्हेरिएंटमुळे कोरोनाची चौथी लाट येण्याची शक्यता असताना केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. बूस्टर डोस अनिवार्य नाही. तिसरा डोस घ्यायचा की नाही हे लोकांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. त्याआधी केंद्र सरकारने आरोग्य कर्मचारी आणि ६० वर्षांवरील लोकांसाठी कोरोना लसीच्या बूस्टर द्यावे लागतील. बूस्टर डोस अनिवार्य नाही. तिसरा डोस घ्यायचा की नाही हे लोकांच्या इच्छेवर अवलंबून असेल. केंद्र सरकारने यापूर्वी आरोग्य कर्मचारी आणि ६० वर्षांवरील लोकांना बूस्टर डोससाठी परवानगी दिली होती.
मंत्रालयाने शुक्रवारी म्हटले की, देशात पहिल्या आणि दुसऱ्या डोससाठी सरकारी लसीकरण केंद्रांवर मोफत लसीकरण मोहीम सुरू राहील. त्याशिवाय आरोग्य सेवा कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स आणि ६०+ लोकसंख्येला मोफत बूस्टर डोस देण्याचे काम सुरू राहील. आतापर्यंत या वर्गातील २.४ कोटी लोकांना बूस्टर डोस देण्यात आला आहे. १५ वर्षांवरील सुमारे ९६% लोकसंख्येला लसीचा किमान एक डोस देण्यात आला आहे. १५ वर्षांवरील सुमारे ८३% लोकांना लसीचे दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत. १२ ते १४ वर्षे वयोगटातील ४५% लोकसंख्येला पहिला डोस देण्यात आला आहे.
