मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी येत्या ३० जूनपर्यंत राज्य सरकारी सेवेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्यांना मनाई केली आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ३० जून २०२२ पर्यंत कोणत्याही बदल्या करण्यात येऊ नयेत, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी (ता. २७) या संदर्भातील आदेश जारी केले. राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकांच्या तोंडावर आमदारांची नाराजी नको म्हणून या बदल्या रोखण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सध्या मंत्रालयात बदल्यांचा हंगाम सुरू आहे. महसूल, गृह, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, वित्त, ग्रामविकास, गृहनिर्माण, परिवहन, कृषी आदी महत्त्वाच्या खात्यात मोक्याची जागा मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांची जोरदार लॉबिंग सुरू आहे. अशातच तीन पक्षांच्या सरकारमुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांवर एकमत होत नसल्याने बदल्यांमधील गोंधळ टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची जोरदार चर्चा आहे.
‘महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध २००५’ या बदली कायद्यानुसार संबंधित एप्रिल-मे महिन्यात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या करण्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकाऱ्याला आहेत. ३१ मेनंतर बदल्यांचे अधिकार वरिष्ठ पातळीवर जातात. त्यामुळे संबंधित खात्याचे मंत्री आणि अधिकारी सध्या बदलीच्या प्रक्रियेत गुंतले आहेत. सर्वसाधारणपणे ३१ मेपर्यंत बदल्यांचा सोपस्कार पार पाडला जातो. मात्र, या वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ३१ मेची मुदत संपण्यापूर्वीच ३० जून २०२२ पर्यंत कोणत्याही बदल्या न करण्याचा आदेश दिल्याने संबंधित विभाग बुचकळ्यात पडले आहेत. दरम्यान, प्रशासकीय कारणास्तव तातडीने एखादी बदली करणे आवश्यक असल्यास अशी बदली मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने करावी, असे सामान्य प्रशासन विभागाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
राज्यसभेच्या ६ जागा आणि विधान परिषदेच्या १० जागांच्या निवडणुका आहेत. २० जूनपर्यंत या निवडणुका आहेत. बदल्या झाल्यानंतर आमदारांच्या मोठ्या तक्रारी असतात. मला हा तहसीलदार पाहिजे, हा बीडीओ पाहिजे या आमदारांच्या मागण्या असतात. नियोजनाप्रमाणे मेअखेरपर्यंत बदल्या झाल्या असत्या तर आमदारांची नाराजी ओढवली असती. राज्यसभा व विधान परिषदेच्या जागा आमदारांमधून निवडून द्यायच्या आहेत. त्यामुळे आमदारांचा रोष नको म्हणून बदल्या पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. तशी चर्चा गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत झाली होती. त्यावर तिन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांनी सहमती दर्शवली होती.
