नागपुर ब्यूरो : महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू किया है. इसी तर्ज पर महाबीज के अधिकारी और कर्मचारी भी सातवां वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं. 9 दिसंबर से अपनी इस मांग को लेकर महाबीज के अधिकारी और कर्मचारियों ने बेमियादी काम बंद आंदोलन शुरू किया है.
शनिवार को राज्य के पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार से मुलाकात कर महाबीज के कर्मचारियों ने उनके सामने अपनी समस्याए रखी. इन अधिकारी और कर्मचारियों का कहना है कि महाबीज स्वायत्त महामंडल होने से सातवें वेतन आयोग के तहत लगने वाली राशि की पहले से व्यवस्था की गई है. इसके लिए सरकार की तिजोरी पर भार नहीं डाला जाएगा.
