इम्पेरियल डाटा तयार करण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाणे आवश्यक मनुष्यबळ व 435 कोटी रुपयांची केली मागणी
नागपूर ब्युरो : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग यांचे संदर्भित पत्रानुसार आयोगाने महाराष्ट्र शासनाचा ओबीसी आरक्षण चा इम्पेरियल डाटा तयार करण्याकरिता आवश्यक मनुष्यबळ व 435 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाने सात दिवसात आवश्यक मनुष्यबळ व निधी आयोगाला उपलब्ध करून द्यावा व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी चा इम्पेरियल डाटा डिसेंबर 2021 पूर्वी तयार करून, जानेवारी 2022 पर्यंत मंजूर आरक्षण द्यावे अशी मागणी महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
