नई दिल्ली: कोविड की महामारी के कारण लोन पर मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर छूट देने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की. केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि लोन मोरिटोरियम दो साल के लिए बढ़ सकता है लेकिन यह कुछ ही सेक्टरों को दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगा और सभी पक्षकार कल सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से मोरेटोरियम मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करेंगे. उल्लेखनीय है कि गत सप्ताह सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि लोन मोरेटोरियम मुद्दे पर वह अपना रुख स्पष्ट करे और इस संबंध में अदालत में जल्द से जल्द हलफनामा दायर करे. बता दे कि लोन मोरेटोरियम का मतलब कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए मिली मोहलत है.
