तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक 29 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने पर लोकसभा में पेश किया जाएगा. सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में उठाए जाने वाले विधायी कार्य में कृषि कानून निरस्त विधेयक 2021 (Agricultural Law Repeal Bill 2021) को लिस्ट किया है. इस बिल में पहला विधेयक किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, दूसरा विधेयक आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 और तीसरा विधेयक किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 है.
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज दिल्ली में प्रधानमंत्री लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर होनी है. इस बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल इस विधेयक को लाने के लिए पूरी तरह तैयार है. कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के साथ परामर्श करने के बाद इस विधेयक को अंतिम रूप दिया है.
सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहले लोकसभा में इस विधेयक को पेश कर सकते हैं. शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था. उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है. इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे.
पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की स्थिति को सुधारने के इसी महाअभियान में देश में तीन कृषि कानून लाए गए थे. मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को, और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले.
उन्होंने कहा कि बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे. पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया था. इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए. देश के कोने-कोने में कोटि-कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया. मैं आज उन सभी का बहुत आभारी हूं.
