राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आता मिटणार का? याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. बुधवारी मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहावर दोन मॅरेथॉन बैठका पार पडल्या. त्यात परिवहन मंत्री अनिल परब, प्रशासनातील अधिकारी, एसटी कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी, आमदार गोपीचंद पडळकर तसेच आमदार सदाभाऊ खोत हे देखील या बैठकीत सहभागी होते. यावेळी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र तरी देखील एसटी कर्मचारी आपल्या संपावर ठाम आहेत.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाची मागणी लावून धरली असून, परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांना शुक्रवारी कामावर येण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच न्यायालयाने गठीत केलेल्या समीतीने विलीनीकरणाचे आदेश दिले तर ते आम्ही मान्य करू, संपामुळे एसटीची परिस्थिती अतिशय वाईट झाली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना आम्ही दिलेला निर्णय मान्य असेल ते कामावर येतील. ज्यांना मान्य नसेल, जे संपात राहतील त्यांना कडक कारवाईला सामोरे जावे लागेल. असा इशारा देखील परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.
अनिल परब म्हणाले की, “बुधवारी सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. विलीनीकरणाच्या बाबतीत देखील सरकारने भूमिका मांडली. मागण्या मान्य झाल्यानंतर लढाई थांबवायची असते. काही कर्मचारी कामावर येण्यास तयार आहेत. जे कर्मचारी गावात आहेत त्यांनी कामावर यावे आणि जे मुंबईत आलेले आहेत त्यांनी आज कामावर जावे.
आम्ही आज संध्याकाळपर्यंत किती कर्मचारी कामावर आले किती नाही, या गोष्टींचा अभ्यास करणार आहोत, त्यानंतर महामंडळ पुढील निर्णय घेईल. जे कर्मचारी विलीनीकरणावर ठाम आहेत. त्यांना मला सांगायच आहे मी वारंवार सांगत आहे, ही मागणी हायकोर्टाने नेमलेल्या समितीसमोर आहे. त्याला 12 आठवड्याचा कालावधी दिलेला आहे. त्यामुळे 12 आठवडे संप करणे हे परवडणार नाही. आर्थिक परिस्थिती वाईट असताना देखील सरकारने निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा.” असे आवाहन परब यांनी केले आहे.
