प्रशांत पवार यांचा पत्रपरिषदेत आरोप, चौकशी करण्याची मागणी
नागपूर ब्युरो : महाजेनको व महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाच्या निविदा फेरफारमध्ये 1250 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला.
पवार यांनी सांगितले की, 14 ऑगस्ट 2019 मध्ये महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाने कोल वाश करण्यासाठी निविदा जाहीर केली होती. या निविदेच्या कलम 1.6.6 (2) नुसार वर्ग 2 मधील निविदाकारांच्या बाबतीत काही निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार वर्ग 2 मधील निविदाकारांच्या बाबतीत जो निविदाकार लोअेस्ट बीडर क्र. एल – 2 असेल, त्यांनी जर एल – 1 निविदाकारांच्या रकमेवर काम करण्याची तयारी दर्शविली तर महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ दोन्ही निविदाकारांना संबंधित काम वाटून देईल. यामध्ये लोअेस्ट एल – 1 साठी वाश कोल क्वाॅन्टिटी एकूण कामाच्या 70 टक्के राहील व लोअेस्ट एल-2 साठी क्वाॅन्टिटी 30 टक्के राहील.
राज्य खनिकर्म महामंडळाची 22 दशलक्ष मेट्रिक टन वार्षिक वाश कोलसाठी नियुक्ती झाली आहे. यामध्ये एसईसीए 7 दशलक्ष मेट्रिक टन, डब्ल्यूसीएल 10 दशलक्ष मेट्रिक टन व एमसीएल 5 दशलक्ष मेट्रिक टन कोटा ठरविण्यात आला आहे. यापैकी निविदा 80 टक्के कामासाठी म्हणजेच 17.58 दशलक्ष मेट्रिक टन वाश कोलसाठी बोलावण्यात आली होती. एल – 1, 70 टक्के आणि एल – 2, 30 टक्के वाश कोल सप्लाय देण्याचे नियमाने ठरले होते. यामध्ये हिंद एनर्जी ॲण्ड कोल बेनेफिकेशन लि. व मे. एसीबी (इंडिया) लि. या कंपन्यांनी भाग घेतला होता.
हिंद एनर्जी कंपनीची डब्ल्यूसीएलच्या कोळशाबद्दल लोअेस्ट एल-1 ऑफर होती. तर एसीबी इंडिया कंपनी यांची एसईसीएल व एमसीएल यांच्या कोळशाबद्दल लोअेस्ट एल-1 ऑफर होती. त्यामुळे नियमानुसार 70 व 30 टक्के अशी विभागणी करणे बंधनकारक होते. परंतु, राज्य खनिकर्म महामंडळाने 5 नोव्हेंबर 2019 रोजी दोन्ही कंपन्यांना लेटर ऑफ इंटेंट जारी करून या तरतुदीचा भंग केला आहे. हिंद एनर्जी कंपनीला डब्ल्यूसीएलच्या कोळसा पुरवठ्यासाठी 80 टक्के काम देण्यात आले. तर एसीबीला 20 टक्के काम देण्यात आले. इतर दोन कामांसाठी एसीबीला 60 टक्के काम देण्यात आले तर हिंद एनर्जीला 40 टक्के काम देण्यात आले.
यात हिंद एनर्जीला जास्त काम देण्यात आले. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया दोषपूर्ण आहे. महाजेनको, राज्य खनिकर्म महामंडळ, हिंद एनर्जी आणि एसीबी (इंडिया) यांच्या आपसी कार्टलचा हा भाग आहे. यामुळे हिंद एनर्जी कंपनीला 105 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त फायदा झाला असून, रिजेक्ट कोलमधूनसुद्धा 131 कोटी रुपयाचा फायदा मिळणार आहे. हा करार पाच वर्षांचा असल्याने जवळपास 1250 कोटी रुपयांचा हा भ्रष्टाचार झाला असून, राज्य शासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने चौकशी करावी, निविदा प्रक्रिया दोषपूर्ण असल्याने दोन्ही कंपन्यांना दिलेले कोटा पुरवठ्याचे काम ताबडतोब बंद करावे, अशी मागणी पवार यांनी केली. या पत्रकार परिषदेला अरुण वनकर, विजयकुमार शिंदे, मिलिंद महादेवकर, रवींद्र इटकेलवार उपस्थित होते.
