सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार २१ डिसेंबरला होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांत ओबीसींच्या ४१३ जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली. ओबीसी जागा वगळता एससी, एसटी आणि खुल्या प्रवर्गातील १७०८ जागांसाठी २१ डिसेंबरलाच मतदान होईल.
१०६ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जि.प. व त्याअंतर्गतच्या १५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी २१ डिसेंबरला मतदान आहे. तसेच ४ मनपांत ४ रिक्त पदांच्या व ४,५५४ ग्रामपंचायतींतील ७, १३० रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीही मतदान होणार आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी राज्य सरकारच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणास अध्यादेशास स्थगिती देऊन उर्वरित जागांच्या निवडणूक घेण्यास मुभा दिली आहे. त्यामुळे आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या जागांवरील निवडणुका स्थगित केल्या आहेत. अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) व सर्वसाधारण खुल्या गटातील जागांसाठीची निवडणूक पूर्वघोषित कार्यक्रमानुसार सुरू राहणार आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे. या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न हा देशाचा प्रश्न असल्याचे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मंगळवारी संसदेत बोलताना केंद्राकडे बोट दाखवले. तर ओबीसी समाजाचे आरक्षण टिकवून ठेवणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असा पलटवार भाजप खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सरसकट घ्याव्यात. मात्र जात पडताळणी प्रमाणपत्राप्रमाणे ओबीसी जागेवरील सदस्यांना वाद मिटेपर्यंत मुदत द्यावी, अशी सरकारची मागणी आहे. १३ डिसेंबरला सुप्रीम कोर्टात सरकार ही भूमिका मांडणार आहे.
राज्यघटनेचे अज्ञान आणि राज्य मागासवर्ग आयोग, इम्पिरिकल डेटा आणि पन्नास टक्क्यांपर्यंत आरक्षणाची अट या त्रिस्तरीय चाचणीत राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. आता पुन्हा राज्य सरकारला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नव्याने प्रारंभ करावा लागेल. राज्य सरकारच्या हाती आता काही नाही, असे मत पुणे येथील घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षण टिकवून ठेवणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. आरक्षण टिकवणे हे राज्याच्या हाती आहे. केंद्र ओबीसी आरक्षणाची आकडेवारी दाखवत नाही, असा आरोप राज्य सरकारने करणे चुकीचे आहे. कारण स्वातंत्र्यानंतर कधीही ओबीसी जनगणना जाहीर झालेली नाही. तरीही राज्यात ओबीसी आरक्षण टिकून होतं. त्या वेळी ते का टिकून होतं, याचा जर अभ्यास केला तर आपल्याला लक्षात येईल की, राज्यकर्त्यांची मानसिकता ही मोठी भूमिका आहे. आगामी काळात राज्य सरकारने मुद्दा उचलून धरणे आणि ते आरक्षण टिकवणे ही काळाची गरज आहे.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हा प्रश्न केवळ राज्याचा नाही तर देशाचाही आहे. सर्व समाजांना न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकारला एक सुवर्णसंधी असून ओबीसी, मराठा आणि धनगर समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत केंद्र सरकारने एकदाच निर्णय घ्यावा. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा इम्पिरिकल डेटा हा केंद्राकडे आहे. याबाबत संसदेत चर्चा झाली तर तोडगाही निघेल. केंद्र सरकार सातत्याने अध्यादेश काढत असते. अधिवेशन नसतानाही अध्यादेश काढले जातात. आता संसदेचे सत्र सुरू असताना केंद्राने ओबीसी, मराठा आणि धनगर आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश आणावा.
