राज्यात मागील ५४ दिवसांपासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचारी आंदोलनात आता उभी फूट पडल्याचे दिसले. महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर यांनी एसटी संपातून माघार घेतली. सोमवारी परिवहनमंत्री अनिल परब आणि अजयकुमार गुजर यांच्यात ५ तास बैठक झाली. त्यानंतर गुजर यांनी आपण संप मागे घेतल्याची घोषणा केली. दरम्यान, गुजर यांच्या संघटनेने माघार घेतली असली तरीही आझाद मैदानावर ठिय्या देऊन बसलेल्या कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाचा निर्णय होईपर्यंत संप सुरूच ठेवणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
मंत्रालयात चाललेली बैठक रात्री नऊ वाजता संपली त्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना गुजर यांनी संप मागे घेतल्याची घोषणा केली. परिवहनमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर संप मागे घेत आहोत, असे गुजर यांनी सांगितले. एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाचा लढा न्यायालयावर सोपवलेला आहे. न्यायालयाचा निर्णय आम्हाला मान्य असेल. आपण पुकारलेला लढा चर्चा केल्याप्रमाणे आता थांबवत आहोत. २२ डिसेंबरपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर व्हावे. आपल्यावरील कारवाई मागे घेण्याची विनंती संघटनेने केली आहे,’ असे आवाहनही गुजर यांनी कर्मचाऱ्यांना केले आहे. अजय गुजरप्रणीत महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी कर्मचारी संघटनेनं ही संपाची नोटीस दिली होती. त्यामुळे गुजर यांनी केलेली घोषणा संप मागे घेण्याबाबत अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. दरम्यान, फौजदारी गुन्हे वगळता निलंबन,बडतर्फीसह सर्व कारवाया मागे घेण्याचे राज्य सरकारने आश्वासन दिले आहे. राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन बुधवारपासून (२२ डिसे.) मुंबईत सुरू होत आहे त्या पार्श्वभूमीवर आघाडी सरकारने जोरदार हालचाली करत संपूर्ण मिटवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दरम्यान, आझाद मैदान आणि राज्यात विविध ठिकाणी एसटी कर्मचारी अद्यापही संपावर ठाम आहेत. याबाबत विचारलं असता, कर्मचारी भावनाविवश होत आहेत. पण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे ही भूमिका आम्ही घेतली आहे. आम्ही कुणाकडून पैसे घेतले नाहीत, पैसे कुणी जमा केले हे आम्हाला माहिती नाही. आमच्यामध्ये आणि अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यात कोणतीही फूट पडलेली नाही, असे गुजर यांनी सांगितले. दरम्यान, आता दुसरी संघटना काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
संघटनेच्या मागण्या
1. आत्महत्या केलेले ५४ एसटी कर्मचारी आहेत. त्यांना न्याय देण्यासाठी ५० लाखांची आर्थिक मदत आणि कुटुंबातील व्यक्तीला तत्काळ नोकरी देण्यात यावी.
2. राज्यात कोरोनाकाळात ३०६ कर्मचारी मृत्युमुखी पडले. १० कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत मिळालेली आहे. त्यावर लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही संघटनेने केली.
3. २१ ऑक्टोबर रोजी संघटनेनं दिलेल्या नोटीसनुसार ३ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून संप पुकारला होता. ५४ दिवस संप सुरू होता. २ ते ३ वेळा परिवहन मंत्र्यांसोबत बैठका झाल्या.
शरद पवार यांचा हस्तक्षेप कामी आला
रविवारी शरद पवार यांच्यासोबत नवी दिल्लीत कामगार संघटनांशी प्रदीर्घ चर्चा झाली. तेव्हा विलीनीकरणाचा मुद्दा मान्य करण्याचं ठरलं. विलीनीकरण ही आमची प्रमुख मागणी आहे. आम्ही त्यावर ठाम आहोत, असे अजयकुमार गुजर म्हणाले.
विलीनीकरणाबाबत कोर्टाचा निर्णय मान्य
गेल्या दीड महिन्यापासून सुरू असलेला लढा न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयात प्राथमिक अहवाल सादर झाला आहे. २२ जानेवारीला पूर्ण अहवाल येईल. विलीनीकरणाबाबत न्यायालय जो निर्णय घेईल तो आम्हा दोघांना मान्य असेल, असे गुजर माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.
