मिनी विधानसभा समजल्या जाणाऱ्या राज्यातील १४ महापालिका व २६ जिल्हा परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका येत्या मार्चअखेर पार पडण्याची चिन्हे आहेत. १७ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनवणीनंतर राज्य निवडणूक आयोग यावर भूमिका स्पष्ट करणार आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसोबतच मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका पार पडाव्यात, अशी पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेची मनीषा आहे.
२०१७ मध्ये राज्यात महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसाठी १६ फेब्रुवारी रोजी मतदान झाले होते. सध्या १४ महापालिका आणि २६ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाला विचारणा केली असता सध्या प्रभाग रचनेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. ज्या सुधारणा सुचवल्या आहेत त्या पुढच्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण होतील. नंतर हरकती मागवल्या जातील. मात्र १७ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील ओबीसी आरक्षण सुनावणीत काय होते ते पाहून आयोग भूमिका मांडेल असे सांगण्यात आले.
दरम्यान, बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती आणि मुंबईत ९ प्रभाग वाढवण्यात आल्या प्रकरणाच्या दाखल याचिकेची सुनावणी पूर्ण होईल. मुंबईत ३९ टक्के मतदार अमराठी आहेत. त्यात मोठा वाटा उत्तर प्रदेशातील मतदारांचा आहे. पश्चिम उपनगरात ज्या पक्षांचे ५० नगरसेवक निवडून येतात त्यांचा महापौर होतो. उत्तर भारतीय मतदार मोठ्या संख्येने पश्चिम उपनगरातच आहेत. हा मतदार मुंबई महापालिकेतील विराेधी पक्ष असलेल्या भाजपचा पाठीराखा आहे. त्यामुळे यूपीबरोबर महापालिकांच्या निवडणुका घ्या, असे शिवसेनेतील नेतेगण नेतृत्वाकडे आग्रही मागणी करीत आहेत. म्हणूनच उत्तर भारतातील ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीतच राज्यातील मिनी विधानसभा निवडणुका पार पडतील, अशी चिन्हे आहेत.
१० फेब्रुवारी ते ७ मार्चदरम्यान उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. यादरम्यान मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका व्हाव्यात, अशी शिवसेनेची इच्छा आहे. कारण यादरम्यान मुंबईतील उत्तर भारतीय मतदार मोठ्या संख्येने गावी गेलेला असेल. त्यामुळे राज्यातले महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षणप्रश्नी निवडणुका पुढे ढकला हे अधिक ताणून धरणार नसल्याचे शिवसेनेतील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
