मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या अनिल देशमुख यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज विशेष न्यायालयाने फेटाळला आहे. देशमुख यांनी गेल्या आठवड्यात आयपीसी कलम 167(2) अन्वये डिफॉल्ट जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने शुक्रवारी निर्णय राखून ठेवला होता.
अनिल देशमुख यांच्या या याचिकेला अंमलबजावणी संचालनालयाने विरोध केला होता. ईडीने न्यायालयाला सांगितले होते की, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्धच्या आरोपपत्राची दखल घेतली नाही, त्यामुळे या याचिकेला महत्त्व नाही. आरोपपत्र आणि पुरवणी आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर जामीन अर्जावर विचार करता येत नाही. त्यामुळे विशेष न्यायालयाने ती फेटाळून लावावी.
अनिल देशमुख यांना ईडीने गेल्या वर्षी 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी अटक केली होती. ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. गेल्या वर्षी 29 डिसेंबरला ईडीने देशमुख आणि त्यांच्या मुलाविरुद्ध खंडणी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली 7 हजार पानांचे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. याशिवाय देशमुख यांचे स्वीय सचिव संजीव पालाडे, स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे यांच्यासह 14 जणांवर यापूर्वीच आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
अनिल देशमुख यांना का अटक केली?
- हे प्रकरण मनी लाँड्रिंग आणि खंडणीच्या आरोपांशी संबंधित आहे. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्री असताना सचिन वझे यांच्याकडे दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप केला होता.
- या प्रकरणी सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवला होता. सीबीआय एफआयआरच्या आधारे ईडीने कारवाई केली आहे. देशमुख महाराष्ट्राचे गृहमंत्री असताना त्यांनी बार आणि रेस्टॉरंटच्या मालकांकडून 4.7 कोटी रुपयांची उधळपट्टी केल्याचा आरोप आहे. ही रक्कम डिसेंबर 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत जप्त करण्यात आली असून ही रक्कम मुंबई पोलिसांचे सहाय्यक निरीक्षक सचिन वाऱ्हे यांच्यामार्फत वसूल करण्यात आली आहे.
- ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या रकमेपैकी 4.18 कोटी रुपये दिल्लीतील 4 वेगवेगळ्या शेल कंपन्यांमध्ये जमा करण्यात आले होते. या कंपन्यांनी ही रक्कम श्री. साई शिक्षण संस्थान नावाच्या ट्रस्टला दिली. अनिल देशमुख आणि त्यांचे कुटुंबीय हा ट्रस्ट चालवतात. म्हणजेच वसुलीचा पैसा शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून देशमुख यांच्या ट्रस्टवरच वापरला गेला.
- देशमुख यांनी पत्नी आरती देशमुख यांच्या नावे मुंबईतील वरळी येथे फ्लॅट खरेदी केला होता. हा फ्लॅट 2004 मध्ये रोख रक्कम देऊन खरेदी करण्यात आला होता, परंतु अनिल देशमुख महाराष्ट्राचे गृहमंत्री असताना फेब्रुवारी 2020 मध्ये विक्री करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. ईडी या प्रकरणाचाही तपास करत आहे.
प्रीमियर पोर्ट लिंक्स या कंपनीत देशमुख कुटुंबाची 50 टक्के हिस्सेदारी आहे. हा भागभांडवल 17.95 लाख रुपयांना विकत घेण्यात आला, तर कंपनी आणि तिची उर्वरित मालमत्ता 5.34 कोटी रुपयांची आहे. याप्रकरणी ईडीही तपास करत आहे.
