कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा अंदाज घेऊन राज्यातील सर्व महाविद्यालयांच्या ऑफलाइन परीक्षा येत्या १५ फेब्रुवारीनंतर होण्याची शक्यता उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केली. पॉलिटेक्निक महाविद्यालये वगळता, अन्य महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांचे ८० ते ९०% लसीकरण पूर्ण झाले झाल्याचेही ते म्हणाले. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आणि अडचणींबाबत चर्चा करण्यास शासन कायम तयार असते, त्यांनी समाजमाध्यमावरील कुणा “भाई’च्या चिथावणीला बळी पडू नये, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले.
येत्या १५ फेब्रुवारीपर्यंत महाविद्यालयांच्या सर्व परीक्षा ऑनलाइन होतील, पण त्यानंतर कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा अंदाज घेऊन ऑफलाइन परीक्षांचा निर्णय घेतला जाईल. कोरोना ओसरल्यावरही ऑनलाइन परीक्षांचा आग्रह धरणे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या व करिअरच्या दृष्टीने योग्य नाही हे विद्यार्थ्यांनी समजून घ्यावे. कोरोनाचा कहर असताना कॉलेजे बंद केली, परीक्षा रद्द केल्या तेव्हा हा “भाई’ कुठे होता? शासनातील मंत्री, सचिव अभ्यास करून, तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने निर्णय घेत असतात, समाजमाध्यमावरील कुणा “भाई’चे त्यांनी अंधानुकरण करू नये. त्यांचे प्रश्न असतील तर शासन कायमच चर्चेस तयार आहे.
कोरोनामुळे हे जगभर झाले आहे. आपले वर्ष सध्या सप्टेंबर ते सप्टेंबर सुरू आहे. परीक्षा फेब्रुवारीपासून नोव्हेंबरपर्यंत चालल्या. परंतु हे तात्पुरते आहे. कोरोना ओसरल्यावर पुनश्च पूर्ववत जून ते एप्रिल अकॅडमिक वर्ष असेल.
राजभवनात त्या कायद्याचा अभ्यास सुरू आहे. तो अजून किती दिवस चालेल माहीत नाही. केंद्र सरकारच्या पद्धतीनुसारच आम्ही या सुधारणा केल्या आहेत. मात्र, त्या राज्याने केल्या म्हणून टीका करणे ही दुटप्पी भूमिका आहे. आम्ही कोरोनाकाळात कॉलेजेस बंद केली, परीक्षा रद्द केल्या तेव्हा आमच्यावर टीका झाली आणि केंद्र सरकारने बारावीची परीक्षा रद्द केली ती विद्यार्थ्यांच्या काळजीमुळे असे कौतुक झाले. ही दुटप्पी भूमिका आहे. आम्ही कायद्यात केलेले बदल वंचितांना संधी मिळावी यासाठी आहेत.
राज्यपाल महोदय हे घटनात्मक व्यक्ती आहेत, त्यांच्या कामाच्या मुदतीवर आम्ही बोलू शकत नाही. परंतु यापूर्वीच्या राज्यपालांनी २४ तासांत कायदे मंजूर केल्याची उदाहरणे आहेत. कोणताही कायदा अशा प्रकारे ठेवून दिला जात नाही. या कायद्यान्वये आम्ही कुलगुरूंचे अधिकार कमी केले असा विरोधक खोटा प्रचार करीत आहेत.
उलट आम्ही त्यात पारदर्शकता आणली आहे. या सुधारणेमुळे पद्म पुरस्कारप्राप्त, पदवीपर्यंतची शैक्षणिक अर्हता असलेले, आयआयटीचे माजी प्राध्यापक, माजी प्राचार्य सिनेटवर असले पाहिजेत, अशी सुधारणा आम्ही केली तर त्यात काय चुकले? आम्हाला राजकीय अड्डे करायचे आहेत असे आरोप झाले. मात्र, यापूर्वी सिनेटच्या यादीत भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांचा भरणा होता. त्याबाबत आम्ही राज्यपालांवर आक्षेप घेतला नाही, असेही सामंत यांनी या वेळी सांगितले.
