उपलब्ध कागदपत्रांनुसार अमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरोचे (एनसीबी) विभागीय अधिकारी समीर वानखेडे हे मागास जातीचे असल्याचे सिद्ध होत असल्याचे तसेच त्यांच्या तक्रारीवरून अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हालदार यांनी दिले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने याप्रकरणी स्थापन केलेली एसआयटी रद्द करावी व पुढील ७ दिवसांत अहवाल द्यावा, असे या आदेशात म्हटल्याचे कळते.
कॉर्डिलिया क्रूझप्रकरणी कारवाई व नंतर चौकशी सुरू असताना मलिक यांनी वानखेडेंवर आरोपांची राळ उडवून दिली होती. त्या वेळी मागासवर्गीय असल्यामुळे मलिक आपला व आपल्या कुटुंबाचा छळ करीत असल्याची तक्रार वानखेडे यांनी केली होती. मागासवर्ग अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कोणतीही विशेष चौकशी समिती तयार करण्याची तरतूद नसल्याने महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली एसआयटी रद्द करावी व त्याऐवजी एफआयआर नोंदवून सहायक आयुक्त दर्जाच्या पोलिस अधिकाऱ्यामार्फत याचा तपास करावा, असे केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या आदेशात म्हटले आहे.
राज्याच्या जात पडताळणी समितीने वानखेडे यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या प्रकरणात चौकशी करून एक महिन्याच्या आत अहवाल द्यावा, असेही केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी यात म्हटले आहे.
