पहिले लग्न कायदेशीररीत्या संपुष्टात आले नसताना दुसरे लग्न केले असल्यास मृत पतीची फॅमिली पेन्शन मिळण्याचा दुसऱ्या पत्नीला हक्क नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सोलापूर येथील श्यामल ताते या महिलेस राज्य शासनाने निवृत्तिवेतन नाकारले होते. सरकारच्या या निर्णयास तिने मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस.जे.काठावाला आणि न्या.मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने वरील निर्णय दिला. सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सेवक महादेव यांनी पहिल्या पत्नीशी अधिकृतरीत्या घटस्फोट न घेताच श्यामल ताते यांच्याशी दुसरा विवाह केला होता. महादेव यांचे सन १९९६ मध्ये निधन झाले.
त्यांच्या निधनानंतर महादेव यांची पहिली पत्नी आणि श्यामल यांच्यात एक करार झाला. त्यानुसार निवृत्तीनंतरच्या सुमारे ९० टक्के लाभावर ताते यांचा हक्क असेल. तर पहिली पत्नी दरमहा फॅमिली पेन्शन घेईल. परंतु महादेव यांच्या पहिल्या पत्नीचे कर्करोगाने निधन झाल्यानंतर महादेव यांची यापुढील फॅमिली पेन्शन आपणास मिळावी, असा अर्ज श्यामल ताते यांनी राज्य शासनाकडे केला होता. सन २००७ ते २०१४ यादरम्यान ताते यांनी शासनाकडे चार अर्ज केले; परंतु शासनाने ते सर्व फेटाळले होते. त्यानंतर ताते यांनी सन २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
तीन मुलांची जबाबदारी : महादेव यांच्यापासून झालेल्या तीन मुलांची जबाबदारी आपणावर असून आम्ही पती-पत्नी असल्याचे समाजासही माहिती आहे. त्यामुळे तसेच पहिल्या पत्नीचे निधन झाल्याने दरमहा फॅमिली पेन्शन मिळण्यास आपण पात्र असल्याचा दावा श्यामल ताते यांनी याचिकेत केला होता.
ताते यांच्या याचिकेवर निकाल देताना खंडपीठाने सुप्रीम कोर्टातील अनेक निकालांचे दाखले दिले. त्यानुसार हिंदू विवाह कायद्यानुसार पहिले लग्न कायदेशीररीत्या संपुष्टात आले नसल्यास दुसरे लग्न निरर्थक ठरते. त्यामुळे अधिकृतरीत्या विवाह झालेली पत्नीच फॅमिली पेन्शनला पात्र ठरते हा शासनाचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा खंडपीठाने दिला.
