घटती रुग्णसंख्या आणि कोरोनाची तिसरी लाट ओसरत असल्याने मार्च महिन्यात महाराष्ट्र निर्बंधमुक्त होण्याचे संकेत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सोमवारी दिले. मात्र मास्क लावणे अनिवार्य आणि फिजिकल डिस्टन्सिंग कायम राहणार आहे, असे ते म्हणाले.
कोरोना लाटेचा प्रभाव कमी होत असल्याने केंद्र सरकारनेही सर्वच राज्यांना निर्बंधांचा फेरआढावा घेण्याचे सांगितले. पॉझिटिव्हिटी रेट आणि रुग्णसंख्या पाहून निर्बंध हटवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर बोलताना आरोग्यमंत्री म्हणाले, कोरोना कृती दलही निर्बंध हटवण्याबाबत अनुकूल आहे, परंतु निर्बंध पूर्णपणे हटवण्याबाबत मुख्यमंत्रीच अंतिम निर्णय घेतील, असे टोपे यांनी स्पष्ट केेले. राज्यातील लसीकरण राहिलेल्या नागरिकांनी लसीकरण करून घ्यावे. लसीकरण केल्यास चौथ्या लाटेचा धोका नाही, असे टोपे म्हणाले. दरम्यान, राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या घटत असून सोमवारी ८०६ नवे कोरोना रुग्ण, तर ५३ ओमायक्रॉनबाधितांची नोंद झाली. २,६९६ कोरोनामुक्त झाले असून ४ मृत्यूंची नोंद झाली. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९७.९४ टक्के आहे. राज्यात सध्या १४ हजार ५२५ रुग्ण उपचार घेत आहेत.
पोलिस विभागाचा अहवाल आल्यानंतरच आरोग्य विभागाच्या फेरपरीक्षेबाबत निर्णय घेतला जाईल. गृहमंत्र्यांशी याबाबत चर्चा झाली असून पोलिसांचा अहवाल आल्यास लवकर निर्णय घेण्याची राज्य सरकारची इच्छा आहे, असेही टोपे यांनी सांगितले. गत दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या आरोग्य परीक्षेत गैरप्रकार आढळून आले होते.
“जे झालं ते सोडून द्या… आता नव्याने सुरुवात करूया. परिस्थिती सुधारते आहे. कोरोना हाताळणीत महाराष्ट्राने उत्तम कामगिरी केली आहे. आता बदनामी पदरात पाडून घेऊ नका,’ हे शब्द आहेत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांचे. मुंबईतील लोकल प्रवासासाठी लसीचे प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्याच्या शासनाच्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान न्या. दीपांकर दत्ता यांनी हे उद्गार काढले. मंगळवार दुपारपर्यंत प्रवासासाठी लस सक्तीचा निर्णय स्वत:हून मागे घ्यावा, असे निर्देश राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांना न्यायालयाने दिले.
कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेनंतर लोकल प्रवास सुरू करताना दोन लस घेतल्याची प्रमाणपत्रे सक्तीची असल्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने जुलै महिन्यात घेतला होता. लस न घेतलेल्यांसाठी हा निर्णय दुजाभाव करणारा असून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा असल्याची तक्रार घेऊन अवेकन इंडिया यांच्यासह दोन संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर सोमवारी न्या. दिपांकर दत्ता आणि एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला सदर निर्णयांमागील भूमिका मांडण्यास अवधी दिला.
मात्र, सरकार याबाबत समाधानकारक खुलासा करू न शकल्याने हा निर्णय स्वत:हून मागे घेण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. “लोकलसाठी लस सक्तीचा हा आपल्या पूर्वाश्रमीच्या मुख्य सचिवांनी घेतलेला एकतर्फी निर्णय कायद्याला अनुसरून नव्हता. तो निर्णय दुपारपर्यंत रद्द करा आणि न्यायालयास त्याची माहिती द्या,’ असे निर्देश न्या. दत्ता यांनी मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
कोणत्याही प्रकारची सक्ती ही लोकशाहीविरोधीच असते. त्याच आधारावर लस सक्तीच्या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे आमच्या बाजूने निकाल लागेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. आम्ही न्यायालयाचे आभारी आहोत. – योहान टेंग्रा, याचिकाकर्ते
शासनाचा आदेश नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा व बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. तत्कालीन मुख्य सचिवांचा हा मनमानी आदेश असल्याचे यामुळे सिद्ध झाले आहे. – अॅड. नीलेश ओझा
कोणते निर्बंध होणार शिथिल
- – चित्रपटगृहे, मॉल्स आणि इतर ठिकाणी ५० टक्के क्षमतेची मर्यादा शिथिल होण्याची शक्यता.
- – राज्यातील हाॅटेल्स, उपाहारगृहे, ब्यूटी सलून व केशकर्तनालय १०० टक्के क्षमतेने चालवण्यास परवानगी मिळण्याची शक्यता.
- – उद्याने, जलतरण तलाव, वॉटर पार्क पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची शक्यता.
- – लोकल, रेल्वे, बस प्रवासासाठी लसीच्या दोन डोसची सक्ती हटवण्याची शक्यता.
