देशात सर्वात मोठा संप ठरलेल्या महाराष्ट्र राज्य परिवहन अर्थात एसटी कामगारांच्या आंदोलनात मंगळवारचा दिवस निर्णायक आहे. महामंडळाच्या शासनात विलीनीकरणाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीची व्यवहार्यता ठरवण्यासाठी न्यायालय नियुक्त त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात खुला होणार आहे.
तुटपुंज्या व अनियमित पगारामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी २७ ऑक्टोबरपासून सुरू केलेल्या बेमुदत संपाला सोमवारपर्यंत ११८ दिवस झाले. भत्ते व पगारवाढीची मागणी मान्य झाली. मात्र विलीनीकरणाची मागणी मान्य न केल्याने संघटना आणि कर्मचारी यांच्यात फूट पडली. अखेरीस शासनाने न्यायालयात धाव घेतल्यावर आंदोलकांच्या विलीनीकरणाच्या मागणीची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली. राज्याचे मुख्य सचिव, परिवहन सचिव व अर्थ-नियोजन विभागाचे सचिव यांच्या या त्रिसदस्यीय समितीने त्यांचा अहवाल ९० दिवसांच्या विहित मुदतीत न्यायालयात सादर केला आहे. या अहवालावर विलीनीकरणाच्या मागणीवर मंगळवारी न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षित आहे.
लोकशाहीवर आमचा विश्वास
भारतीय लोकशाहीवर आमचा विश्वास आहे. न्यायालय वेदनांवर उपचार करते अशी धारणा आहे. त्यामुळे या अहवालातून सरकार कर्मचाऱ्यांची वैरी आहे की वाली आहे हे सिद्ध होणार आहे. – अॅड. गुणरत्न सदावर्ते
न्यायालयाचा निर्णय मान्य
न्यायालय याबाबत जो काही निर्णय घेईल तो आम्हाला सरकार म्हणून मान्य असेल आणि आमच्यावर बंधनकारकही असेल. – अनिल परब, परिवहनमंत्री
विलीनीकरण हाच एकमेव पर्याय
लाखो कर्मचाऱ्यांना वाचवण्यासाठी विलीनीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे. या अहवालामुळे सरकारची एसटी कर्मचाऱ्यांबाबतची भूमिका सिद्ध होईल. – शशांक राव, अध्यक्ष, संघर्ष समिती
