अंडरवर्ल्डशी संबंध व मनी लाँड्रिंगशी संबंधित प्रकरणात ईडीचे पथक बुधवारी पहाटे साडेचार वाजता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्या घरी धडकले. ईडी कार्यालयात ८ तासांच्या चौकशीनंतर त्यांना अटक झाली. विशेष न्यायालयाने त्यांना ३ मार्चपर्यंत ईडीची कोठडी सुनावली. या सर्व घटनाक्रमामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.
कोर्टात ईडीने मलिक यांच्यावर टेरर फंडिंगचाही गंभीर आरोप केला आहे. ईडीने १४ दिवसांची त्यांची कोठडी मागितली, मात्र कोर्टाने ८ दिवसांची कोठडी दिली. वैद्यकीय तपासणीसाठी नेताना मलिक म्हणाले, ‘डरूंगा नहीं. हम लडेंगे और जीतेंगे.’ दरम्यान, वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरातांसह अनेक मंत्री उपस्थित होते. यात मलिक यांचा राजीनामा घेतला जाणार नाही, असे ठरले. अनिल देशमुख यांच्यानंतर ईडीने अटक केलेले मलिक हे दुसरे मंत्री आहेत. मलिक यांना अटक केल्यानंतर त्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी जे. जे. रुग्णालयात नेण्यात येत हाेते.
तेव्हा मलिक ईडीच्या कार्यालयातून बाहेर आल्यानंतर हात उंचावून मुठ दाखवली. त्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना मलिकांनी ‘लढेंगे और जितेंगे… डरेंगे नही’, असे स्पष्ट केले. आपल्याला चौकशीची नोटीस देण्यात आली नव्हती, तसेच ईडी कार्यालयात आणल्यानंतर समन्सवर माझ्या सह्या घेतल्या अशी माहिती मलिक यांनी न्यायालयात दिली. मलिक यांची चौकशी सुरू असताना राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी बॅलार्ड पिअर येथील ईडी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. तसेच मलिक यांना सत्र न्यायालयात नेल्यानंतर न्यायालयाबाहेर राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते ईडी, भाजप आणि केंद्र सरकार यांच्या विरोधात घोषणा देत होते.
अॅड. अनिल सिंग यांनी युक्तिवाद करताना म्हणाले, दहशतवादी कृत्ये, बनावट नोटा चलनात आणणे, अवैध पैशांचा व्यवहार, हवाला, त्याचे लष्कर-ए-तय्यबा, जैश-ए-महंमद, अल-कैदा अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशीही दाऊदचे संबंध होते. त्याची बहीण हसीना पारकर हिचाही गुन्ह्यात संबंध होता. कुर्ल्यामध्ये गोवावाला कंपाऊंड ही मालमत्ता हसीनाच्या मालकीची होती. हसीना पारकर चा साथीदार सलीम पटेलने मुखत्यारपत्राचा गैरवापर करत हसीना पारकरच्या नावे मालमत्ता विक्री व्यवहार केला आणि तीन कोटी ३० लाख रुपयांची मालमत्ता ५५ लाख रुपयांना नवाब मलिक यांच्या कंपनीला विकली.
अॅड. अमित देसाई यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, मनी लाँड्रिंग कायदा नंतर आला. त्याच्या खूप आधी हा मालमत्ता व्यवहार झाला होता. सन १९९९ ते २००३ मधल्या व्यवहाराचा ईडी आता फेब्रुवारीमध्ये तपास करते आणि कायद्याच्या तरतुदी खूप जुन्या व्यवहारांना कलमे लावली गेली आहेत. मनी लाँड्रिंग कायद्याचा तपास यंत्रणेने गैरवापर चालवला आहे. ईडीच्या रिमांड अर्जाला काहीच आधार नाही. लोकप्रतिनिधीला, मंत्र्याला अटक करून त्याचे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांशी संबंध आहेत, असे चित्र तपास यंत्रणेकडून तयार केले गेले आहे.
