युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धात केवळ युक्रेनचेच नाही तर भारतीय विद्यार्थ्यांचेही भवितव्य उलथापालथ झाले आहे. अशा परिस्थितीत युक्रेनमधील वैद्यकीय शिक्षण सोडून भारतात परतणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने मोठा दिलासा दिला आहे. पदवी पूर्ण केलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना भारतात इंटर्नशिप करण्याची संधी मिळेल, असे आयोगाने म्हटले आहे. परदेशातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी इंटर्नशिपच्या 7.5% जागाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
नॅशनल मेडिकल कमिशनने सांगितले की, युक्रेनमधून परत आलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांची सुटलेली इंटर्नशिप पूर्ण करण्याची संधी दिली जात आहे. आतापर्यंत इंटर्नशिप फी फक्त दिल्लीत द्यावी लागत नव्हती. मात्र आता कोणत्याही राज्यात शुल्क भरावे लागणार नाही. इंटर्नशिप पूर्ण करण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी प्रथम फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट (FMGE) स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे.
कोणताही भारतीय विद्यार्थी ज्याने मेडिकल कॉलेजमधून प्रायमरी मेडिकल क्वालिफेकशन घेतले आहे आणि त्याला भारतीय मेडिकल काउंसिलवरुन प्रोव्हिजनल प्राप्त करायचे आहे. त्याला तात्काळ मेडिकल ग्रॅज्यूएट स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करावी लागेल. ही एग्जाम मल्टीपल चॉइस बेस्ड असते. यामध्ये चुकीचे उत्तर दिस्लया निगेटिव्ह मार्किंग नसते.
मेडिकल स्टूडेंट्ससाठी नॅशनल मेडिकल कमीशनचे नियम 2021 नुसार, भारतात रजिस्ट्रेशनसाठी मेडिकल स्टूडेंट्सला दोन वेळा एंटर्नशिप करावी लागते. पहिले त्याने जिथून MBBS ची डिग्री घेतली आहे तिथून आणि नंतर भारतात येऊन.
एमबीबीएस पदवीसाठी युक्रेन प्रसिद्ध आहे. बहुतांश भारतीय विद्यार्थी पदवीसाठी युक्रेनला जात आहेत. शिक्षण आणि विज्ञान मंत्रालयाच्या मते, युक्रेनमध्ये सुमारे 18,000 भारतीय आहेत. त्यांच्यामध्ये अनेक विद्यार्थी आहेत, ज्यांनी आपला अर्धा अभ्यास सोडला आहे, तर काही असे आहेत की ज्यांना आपला सुरुवातीचा अभ्यास सोडून परत यावे लागले आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग त्यांना भारतात संधी देत आहे.
नॅशनल मेडिकल कमिशनचे फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट्स (FMGE) बाबतचे नियम अतिशय कडक आहेत. आतापर्यंत असा कोणताही नियम नव्हता, जो परदेशात शिकणाऱ्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना भारतात येऊन त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्याची सूट देईल. एवढेच काय तर इतर कोणत्याही देशातून किंवा विद्यापीठातून एमबीबीएस पूर्ण केल्यानंतरही अडचणी येत होत्या. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता भारत सरकार विद्यार्थ्यांना सूट देत आहे.
