वीज बिलांची प्रचंड थकबाकी आणि विविध देणी यामुळे महावितरण संकटात सापडली आहे. उन्हाळ्यात वाढलेल्या विजेच्या प्रचंड मागणीमुळे महावितरण सध्या सेंट्रल पॉवर एक्स्चेंजसह विविध स्रोतांकडून महागड्या दराने वीज खरेदी करून ग्राहकांना पुरवत आहे. मात्र, वीज खरेदी खर्च व वीज बिल वसुलीचा ताळमेळ बसवताना महावितरणला कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी थकबाकीसह चालू वीज बिल भरून सहकार्य करावे, अन्यथा येत्या काही दिवसांत भारनियमनाशिवाय पर्याय नसल्याचे महावितरणने म्हटले आहे.
राज्याची आजची विजेची मागणी २४ हजार ५०० मेगावॅट असून महावितरणने तिची पूर्तता केली आहे. जवळपास ३१ दशलक्ष युनिट वीज महावितरणने सेंट्रल पॉवर एक्स्चेंजसह विविध स्रोतांकडून १५ रुपये प्रतियुनिट या महागड्या दराने खरेदी करून ग्राहकांना पुरवली आहे. याउलट हीच वीज घरगुती, कृषी व विविध वर्गवारीतील ग्राहकांना महावितरणकडून सवलतीच्या दरांत दिली जात आहे. सध्या उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने विजेची मागणी वाढतच जाणार आहे. महावितरणची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. विविध देणी आणि ग्राहकांकडील वीज बिलांची थकबाकी यामुळे महावितरण संकटात सापडली आहे. सध्या वीज बिल वसुली मोहीम सुरू असली तरी त्यास पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेच वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर विजेची खरेदी आणि त्यासाठी लागणार पैसा याचा ताळमेळ घालणे अवघड जात आहे. त्यासाठी ग्राहकांनी आपली वीज बिले तत्परतेने भरणे हाच उपाय आहे.
वसुलीचे प्रमाण कमी असताना महागडी वीज विकत घेणे आणि ती पुरवणे महावितरणच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. वीज खरेदीसाठी पैसाच नसेल तर नाइलाजास्तव महावितरणसमोर भारनियमनाशिवाय दुसरा पर्यायच उरणार नाही. ज्या भागात वीज बिल वसुली कमी असेल, त्याच भागात भारनियमन होईल. कृषिपंप वीज धोरणात कृषी ग्राहकांना वीज बिलांत जवळपास ६६ टक्क्यांपर्यंत सूट देण्यात येत आहे. योजनेचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी ३१ मार्च २०२२ ही अंतिम मुदत आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होऊन सवलतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
मराठवाड्यातील ग्राहकांकडे वीज बिलांची १६ हजार ४७६ कोटी रुपये एवढी थकबाकी आहे. त्यात १२ हजार ७२४ कोटी कृषिपंप ग्राहकांकडे तर घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक ग्राहकांकडे ८३७ कोटी रुपये थकबाकी आहे. भारनियमनाचे संभाव्य संकट टाळण्यासाठी मराठवाड्यातील ग्राहकांनी वीज बिल भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन महावितरणच्या औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी केले आहे.
