राज्यात जूनपर्यंत भारनियमनाचे संकट राहील. नियमित बिले भरली जात नाहीत. ग्रामविकास व नगरविकास खात्याकडेही ९ हजार कोटी थकले आहेत. कोळसा टंचाई कायम आहे. यामुळे भारनियमन ओढवले आहे, असे ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे ग्रामविकास राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील तर नगरविकास शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे.
राज्यात विजेचा प्रश्न गंभीर झाला असून पुन्हा ग्राहकांवर भारनियमनाचा लोड पडत आहे. सीजीपीएल या खासगी कंपनीकडून ७६० मेगावॅट वीज खरेदीचा निर्णय झाल्यानंतरही राज्यातील कोळसा टंचाईचा प्रश्न संपलेला नाही. खरेदी करण्यात येणारी वीज १५ जूनपर्यंत तत्काळच्या वापरासाठीची असल्याने त्यानंतर पावसाळ्यातील वीजनिर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या कोळशाच्या साठ्यावरून केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार असा वाद सुरू आहे.
कोळशाच्या या टंचाईस केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे, तर निधी नसल्याने राज्य सरकारने कोळसा उचलला नसल्याचे केंद्राचा आरोप आहे.
सप्टेंबरपासून कोळसा पुरवठा अनियमित : ऊर्जामंत्री
सप्टेंबरपासून केंद्राकडून कोळशाचा पुरवठा अनियमित झाला आहे. कधी कोळसा उपलब्ध नसतो तर कधी तो वाहण्यासाठी रॅक दिल्या जात नाहीत, त्यामुळे राज्यात पावसाळ्यासाठी आवश्यक कोळशाचा साठा होऊ शकलेला नसल्याचे उर्जामंत्री डॉ. नितिन राऊत म्हणाले.
स्मरणपत्रे देेऊनही कोळसा उचलला नाही
माजी ऊर्जामंत्री : पावसाळ्यासाठीचा हा कोळसा उचलावा याबाबात केंद्र सरकारने अनेक स्मरणपत्रे देेऊनही निधी नसल्याने राज्य सरकारने हा कोळसा उचलला नाही असा प्रतिआरोप माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.
