राज्य सरकारी सेवेतील सुमारे १७ लाख कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा राज्य सरकारने सोमवारी (१० मे) दिला. शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा तिसरा हप्ता लवकरच मिळणार आहे.
राज्य सरकारी तसेच जिल्हा परिषद व पालिका कर्मचाऱ्यांना २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. २०१९-२० पासून पुढील पाच वर्षांत पाच समान हप्त्यांत थकबाकी देण्याचा निर्णय झाला आहे. ही थकबाकी भविष्य निर्वाह निधीत जमा केली जाते, तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकबाकी रोखीने दिली जाते. सातव्या वेतन आयोगाची सुमारे ३२ हजार कोटी रुपयांची थकबाकीची रक्कम आहे.
तिचा पहिला हप्ता जुलै २०१९ मध्ये मिळाला. दुसरा हप्ता २०२० मध्ये मिळणार होता. पण कोविडमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे दुसरा हप्ता २०२१ मध्ये मिळाला. आता आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होत असल्याने कर्मचारी तिसऱ्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत होते. सरकारने तिसरा हप्ता देण्याचा निर्णय घेतल्याचे कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी सांगितले.
