राजद्रोहाच्या कायद्यावर केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आयपीसीच्या कलम 124 एच्या तरतुदींवर पुनर्विचार करण्याची परवानगी दिली आहे. जोपर्यंत फेरपरीक्षेची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत 124 ए अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
तत्पूर्वी, सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आयपीसीच्या कलम 124A वर बंदी घालू नये. भविष्यात या कायद्यांतर्गत एफआयआर पोलीस अधीक्षकांच्या संमतीनंतरच नोंदवावेत, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे.
केंद्राने म्हटले आहे की, प्रलंबित खटल्यांचा संबंध आहे, संबंधित न्यायालयांना आरोपींच्या जामिनावर त्वरित विचार करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. विशेष म्हणजे, राजद्रोहाच्या खटल्यांमध्ये कलम 124A शी संबंधित 10 हून अधिक याचिकांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
