राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे दक्षिण मुंबईतील मलबार हिल येथे निवासस्थान असणाऱ्या राजभवनचा वार्षिक खर्च वाढला आहे. राजभवनला गेल्या दोन वर्षांत ६० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती अधिकारातून मिळाली आहे. वर्ष २०१९ च्या तुलनेत मागील २ वर्षांत राजभवनाच्या खर्चात १८ कोटींची वाढ झाली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाजपुस्तिकेतील मागील ५ वर्षांची माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. वर्ष २०१७-१८ मध्ये १३ कोटी ९७ लाख २३ हजारांची तरतूद करण्यात आली होती. राजभवन कार्यालयाने त्यापैकी १२ कोटी ४९ लाख ७२ हजार खर्च केले. वर्ष २०१८-२०१९ मध्ये १५ कोटी ८४ लाख ५६ हजार रुपयांची तरतूद झाली होती. त्यापैकी १३ कोटी ७१ लाख ७७ हजार रुपये खर्च झाले. वर्ष २०१९-२० या वर्षात १९ कोटी ८६ लाख ६२ हजारांची तरतूद झाली. त्यापैकी १७ कोटी ६३ लाख ६० हजार खर्च झाले.
याचिकेनुसार, गृह विभागामार्फत ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजी एक जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यामध्ये पोलिस आयुक्तांच्या आस्थापनेवरील चालकाची व इतर पदे भरण्यासाठी परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमधील उमेदवारांनी पोलिस शिपाई पदासाठी अर्ज केले होते. त्यामध्ये वरील तीन अर्जदारही होते. एका पदासाठी एकानेच अर्ज करावा, अशी जाहिरातीत अट हाेती.
या तिघांनी या अटींविरुद्ध एकाच पदासाठी एकापेक्षा जास्त अर्ज केले. लेखी परीक्षा, शारीरिक चाचणी व चालक पदासाठीची चाचणी घेऊन व गुणांच्या आधारे त्यांची निवडही झाली होती. परंतु जाहिरातीमधील अटीचे उल्लंघन केल्याचे सांगत त्यांची निवड रद्द करण्यात आली होती. या निर्णयाला तिघांनीही ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले हाेते. त्यावर सुनावणी घेऊन मॅटने तिघांचीही प्रक्रियेसाठीची पात्रता वैध ठरवली. या प्रकरणात शासनातर्फे मुख्य सादरकर्ता अधिकारी मिलिंद महाजन यांनी काम पाहिले.
