कोरोनाकाळात सर्वसामान्यांची परवड होऊ नये म्हणून रेशनकार्डधारकांना नियमित धान्याव्यतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत 5 किलो मोफत धान्य दिले जात आहे. मात्र, रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे देशात गव्हाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या योजनेतंर्गत राज्याला देण्यात येणाऱ्या गव्हाच्या नियतनाला कात्री लावली आहे. सर्वसामान्यांना आधार असलेला रेशनचा मोफत गहू तीनऐवजी एकच किलो मिळेल. त्याऐवजी चार किलो तांदूळ मिळणार आहे. सरकारने जिल्ह्याचे गव्हाचे नियतन 55 हजार क्विंटलवर घटवले. त्याएवेजी तांदळाचे नियतन 56 हजार क्विंटलने वाढवले आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. प्राधान्य कुटुंबांना तीन किलो गहू आणि दोन किलो तांदूळ दिले जात होते. त्याऐवजी आता एक किलो गहू आणि चार किलो तांदूळ देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. ‘अंत्योदय’साठी तीन किलो गहू आणि दोन किलो तांदूळ देण्यात येत होता. आता मात्र त्याउलट म्हणजे दोन किलो गहू आणि तीन किलो तांदूळ दिला जाईल. रेशन धान्य उशिरा मिळाल्याच्या तक्रारी वाढतात; पण आता थेट धान्यच कमी केल्याने नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.
गव्हाच्या सरकारी खरेदीत घट झाल्यामुळे गव्हाचे वाटप मे महिन्यापासून कमी झाले आहे. सप्टेंबर महिन्यापर्यंत ही दुरुस्ती केली आहे. केवळ राज्यातच नव्हे तर उत्तर प्रदेश, बिहार, केरळ, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालमध्येही गव्हाचा कोटा कमी करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनंेतर्गत जिल्ह्याला होणार गव्हाचे नियतन कमी करण्यात आलेले असल्याचे राज्याच्या पुरवठा विभागाने जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना कळवले आहे. कमी करण्यात आलेल्या नियतनानुसार गव्हाची मागणी जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात आली आहे.
युक्रेन-रशिया युद्धामुळे देशात गव्हाची टंचाई निर्माण झाल्याने बाजारात गव्हाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. सर्वसामान्यांना स्थितीत रेशनवर मिळणारा गहू आधार ठरला होता. जळगाव जिल्ह्यात अंत्योदय अन्न योजनेच्या ६ लाख ५ हजार 571 व प्राधान्य कुटुंब योजना 21 लाख 26 हजार 285 अशा एकूण 27 लाख 31 हजार 856 लाभार्थींना मोफत धान्य वाटप करण्यात येत आहे.
