देश लवकरच आणखी एका इंटरनेट क्रांतीचा साक्षीदार ठरणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ४.३ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या 5 जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावास मंजुरी दिली. लिलाव २६ जुलैला होईल. दूरसंचारमंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, त्यानंतर देशात सप्टेंबरपासून टप्प्याटप्प्याने अल्ट्रा हाय स्पीड इंटरनेटची 5 जी सेवा सुरू होऊ शकेल. त्यामुळे सध्याची इंटरनेट स्पीड 10 पटींनी वाढणार आहे. सरकारने प्रथमच मोठ्या टेक कंपन्यांना त्यांच्या वापरासाठी (कॅप्टिव्ह) 5 जी नेटवर्क स्थापनेलाही मंजुरी दिली आहे.
मंत्रिमंडळाने ट्रायची शिफारस असलेल्या आरक्षित किमतीवर लिलावास मंजुरी दिली आहे. ट्रायने मोबाइल सेवांसाठी किमान आधार मूल्यात ३९% कपातीची शिफारस केली होती. तथापि, सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (सीओएआय) हे ‘अत्यंत निराशाजनक’ ठारवले होते, कारण दूरसंचार कंपन्या ९०% कपातीसाठी इच्छुक होत्या. बहुधा त्यामुळे सीओएआयने मंत्रिमंडळाच्या घोषणेनंतर वक्तव्य जारी केले नाही.
सुरुवातीला 5 जी सेवा फक्त अहमदाबाद, बंगळुरू, चंदीगड, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, दिल्ली आणि मुंबईत मिळेल. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते की, देशात 6 जी सेवा या दशकाच्या अखेरपर्यंत सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
5 जी सेवा त्याच रेडिओ फ्रिक्वेन्सीवर चालते, जी 4 जीचा मोबाइल डेटा, वाय-फाय इत्यादीत वापरली जात आहे. दूरसंचार कंपन्यांना 5 जी सेवेसाठी टॉवरमध्ये बदल करावा लागणार नाही. तथापि, लहान-लहान अधिक टॉवर लावावे लागतील. त्यामुळे दूरसंचार कंपन्यांची गुंतवणूक वाढू शकते. देशातील १३ शहरांत दूरसंचार कंपन्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलेले आहे.
लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, देशात ११५ कोटींपेक्षा जास्त मोबाइल सब्सक्रायबर आहेत. 4 जी मोबाइलचे ८० कोटी आहेत. 2 जी मोबाइल सब्सक्रायबर ३५ कोटी आहेत. २०२१ मध्ये ३ कोटी 5जी मोबाइल विकले होते. त्यापैकी १ कोटी सक्रिय होते. भारतात वर्ष २०२६ पर्यंत ३५ कोटी 5 जी मोबाइल सब्सक्रायबर असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
