उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील नामांतराच्या प्रलंबित निर्णयांवर अखेर शिक्कामोर्तब केले. औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव तर नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला. नामांतराचे हे ठराव विधानसभेत बहुमताने मंजूर झाले तरच अमलात येतील. त्यामुळे केवळ औपचारिकता म्हणून त्यांनी प्रस्तावांना मंजुरी दिल्याचे दिसते.
सत्तेसाठी हिंदुत्व सोडल्याचा आरोप खोडून काढण्याचाही यातून ठाकरेंनी प्रयत्न केल्याचे सांगितले जाते. यापूर्वी १९९५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या कार्यकाळात औरंगाबाद नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. परंतु, नंतर विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात तो रद्द करण्यात आला.
निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णयही झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी राज्य सरकारने जाहीर केलेले मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरवले होते.
विदर्भ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ या विकास मंडळांचे पुनर्गठन करण्यात येईल. सध्याच्या मंडळाचा कालावधी ३० एप्रिल २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. तशी विनंती केंद्र शासनाला करण्याबाबत राज्यपालांना शिफारस करण्यात येईल.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्व. दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असे नामकरण करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून ११६० क्षेत्रावर सार्वजनिक- खासगी भागीदारीतून ग्रीनफील्ड विमानतळ विकसित करण्यात येत आहे.
