कोसिया का वेबिनार आयोजित
नागपुर ब्यूरो : महाराष्ट्र के उद्योग और खनन मंत्री सुभाष देसाई ने कहा है कि,’महाराष्ट्र सरकार के उद्योग मंत्रालय ने बहुत जल्द महापरवाना तंत्र के कार्यान्वयन को अंतिम रूप देते हुए मंजूरी दे दी है, जिससे व्यापार करने में आसानी एवं सुविधा होगी और महाराष्ट्र में अधिक निवेश आकर्षित होगा’ कोसिया द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही है. इस वेबिनार का विषय था ‘वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य और प्रोत्साहन योजनाएं’ जिसमें उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से एमएसएमई के लिए विभिन्न योजनाएँ बनाई जा रही हैं और सरकार इन उद्योगों को पूर्णता से सहयोग करने के लिए तैयार है। महापरवाना एकल खिड़की निकासी प्रणाली के तहत एक मास्टर लाइसेंस की तरह उद्योगो के लिए सरल सिद्ध होगा.
उन्होंने कहा कोई भी औधोगिक ईकाई स्थापित करने के लिए 16 से 17 लाइसेंस,अनुमति की आवश्यकता संबंधित विभागों द्वारा लेना अनिवार्य होती है जो इस नई प्रणाली द्वारा ऑनलाइन आवेदन के 1 महीने के भीतर दी जाएगी, जिससे विलंब नही होगा.उन्होंने बताया महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा महाजॉब पोर्टल रोजगार के बेहतर और प्रभावी परिणाम दे रहा है. महापरवाना के अलावा प्लग एन प्ले योजना की भी रूपरेखा तैयार की जा रही है ताकि छोटे उद्यमियों को छोटे जमीन के पट्टे कम समय की लीज पर मिल सके. उन्होंने विभिन्न मुद्दों को सामने रखने और मामलों के लिए विभिन्न सुझाव और प्रतिक्रिया देने में कोसियाद्वारा की गई पहल और प्रयासों की सराहना की.
नीतियों को उदार बनाने की आवश्यकता
प्रमुख उद्योगपति और पूर्व सांसद अजय संचेती, विशेष अतिथि थे, उन्होंने कहा कि कोविड के इस कठिन और चुनौतीपूर्ण चरण में, उद्यमियों को बढ़ते संचालन और वित्त लागत के कारण व्यवसाय चलाने में मुश्किल हो रही है और राजस्व में गिरावट आ रही है और सरकार को नीतियों को नरम और उदार बनाने की आवश्यकता है, जो उन्हें कुछ राहत प्रदान करेगा. उन्होंने कहा कि उद्यमी इसे चुकाने के लिए ऋण लेते हैं, लेकिन तनाव की इस अवधि में उन्हें समय अवधि, ब्याज, कानूनी शुल्क में कुछ छूट दी जानी चाहिए.
महाराष्ट्र पैकेज स्कीम ऑफ़ इन्सेंटिव्स सबसे अच्छी योजना
वेबिनार में एमएसएमई और प्रोत्साहन योजना विशेषज्ञ सीए जुल्फेश शाह ने बतौर स्पीकर महाराष्ट्र पैकेज स्कीम ऑफ़ इन्सेंटिव्स -2019 पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी और कहा कि यह भारत के सभी राज्यों में सबसे अच्छी प्रोत्साहन योजना में से एक है. विदर्भ में इस औद्योगिक प्रोत्साहन सब्सिडी (IPS) के रूप में कुल परियोजना लागत का 80% तक का लाभ उठा सकता है जो बहुत ही आकर्षक है और निश्चित रूप से अच्छे औद्योगिक निवेश को आकर्षित करता है.
दूसरे स्पीकर गजेन्द्र भारती, जॉइंट डायरेक्टर उद्योग विभाग, अमरावती ने महाराष्ट्र सरकार की अन्य योजनाओं जैसे सीएमईजीपी, विशेष महिला योजना और क्लस्टर विकास कार्यक्रम पर बात की। दोनो वक्ताओं ने प्रतिभागियों के प्रश्नों का भी हल किया.
विभिन्न वक्ताओं ने भी रखे विचार
इससे पहले, मयंक शुक्ला, अध्यक्ष, कोसिया, विदर्भ ने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा कि थ्रस्ट क्षेत्रों में विदर्भ, रक्षा, कृषि-प्रसंस्करण और खनिज संबंधित गतिविधियों में योगदान कर सकटा है, जो इस क्षेत्र को सही मायने में औद्योगिक रूप से विकसित करने में मदद कर सकती है. प्रतिभागियों को विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा ज्ञान साझा करने का लाभ उठाने का अनुरोध किया. प्रणव अंबासलकर ने वेबिनार का समन्वय किया और धन्यवाद प्रस्ताव दिया. वेबिनार में उद्यमियों, उद्योगपतियों, सलाहकारों और कंपनियों के प्रतिनिधियों ने सहभाग लिया. पुरुषोत्तम अगवान, निपुण मेहता, प्रदीप खंडेलवाल, अध्यक्ष BMA, रावलीन सिंह खुराना, अध्यक्ष LUB, सीए सुधीर सुराणा, सचिव JITO, राजेंद्र कटारिया, अध्यक्ष अहमदनगर इंडस्ट्रीज फेडरेशन,सीए साकेत बगड़िया, उपाध्यक्ष, ICAI,वीरेनभाई ठक्कर, कृष्णा राठी, योगेश अग्रवाल, हेमंत अम्बासलकर और अन्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे.
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