ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांची मागणी, राज्य सरकार आणि प्रशासन गोंधळलेले असल्याचाही आरोप
नागपूर ब्यूरो : नागपूर महानगरपालिकेची महापौर व उपमहापौर पदाची नियोजित ऑफलाईन निवडणूक रद्द करून ती ऑनलाईन घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. नागपूर शहरातील अनेक महत्वाच्या विषयावर या सभेमध्ये चर्चा होणे अपेक्षित होते. जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळावा यासाठी 5 जानेवारी 2021 रोजी होणारी महापौर व उपमहापौर पदाची निवडणूक आणि सर्वसाधारण सभा ऑफलाईन पद्धतीनेच घ्या, अशी मागणी भाजपा प्रदेश सचिव तथा मनपाचे विधी समिती सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी केली आहे.
नागपूर महानगरपालिकेची महापौर व उपमहापौर पदाच्या निवडणूकीकरिता सर्वसाधारण सभा ऑफलाईन पद्धतीने न घेता ऑनलाईन घेणे व सर्वसाधारण सभा घ्यायचे टाळणे हे प्रशासन व राज्य सरकारची मिलीभगत असून जनतेच्या प्रश्नांना बगल देऊन करीत असलेले सुडाचे राजकारण जनतेपुढे येऊ नये यासाठी राज्य सरकार ऑनलाईन सभांचा पायंडा पाडण्याचे कारस्थान करीत आहे.
एकिकडे नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पत्रान्वये जिल्हा नियोजन समितीची प्रत्यक्ष सभा 11 जानेवारी 2021 ला डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात आयोजित करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या सभा प्रत्यक्षरित्या घेण्याचा प्रयत्न सरकारच्या माध्यमातून केला जात आहे. मात्र भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या नागपूर महानगरपालिकेची सभा प्रत्यक्षरित्या घेण्यापासून थांबविण्याचे कारस्थान महाविकास आघाडी सरकार करत आहे, असा आरोपही ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी केला आहे.
राज्य सरकार ऑनलाईन सभांचा पायंडा पाडून नागरिकांच्या अनेक समस्या या सभागृहात येऊच नयेत यासाठी कारस्थान करीत आहे. नागरिकांच्या प्रश्नांना जाब देण्याची प्रशासनाला गरजच पडू नये यासाठी, राज्य शासनाने हे थोतांड रचल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे. मनपाच्या सभेमध्ये अनेक महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा होणार होती. मात्र राज्य शासन व त्यात प्रशासन देखील संम्मीलीत असल्याने अर्थसंकल्प,अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी, राज्य सरकारचे अनुदान या विषयांवर आता चर्चा टाळली जाईल.
राज्य शासनाकडून मनपाला दरवर्षी मिळणाया निधीला यावर्षी कात्री लावण्यात आली आहे. शहरातील कर्यादेश झालेली विकास कामेही थांबविण्यात आली आहेत. निधी अभावी रखडलेली विकास कामे शहरातील नागरिकांच्या जीवासाठी धोका ठरत आहेत. अशा सर्व विषयांवर सभागृहात उत्तर देण्याबाबत हे सरकार निव्वळ गोंधळलेलेच नाही तर घाबरलेलेही आहे. जनतेच्या आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व करणा-या लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नाला उत्तर देण्याचे ते टाळत आहे, असाही आरोप त्यांनी केला आहे.
कोव्हिड संदर्भातील सर्व दिशानिर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करून आवश्यक उपाययोजना करून मनपाची सभा घेता आली असती. याशिवाय सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करून, त्यांची मते घेऊन त्यानूसार सभा घेणे आवश्यक होते. परंतू राज्य सरकारने नागपूर महानगरपालिकेच्या महापौर पदाची ही सभा देखिल आभासी सभा करून लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम या राज्य सरकारने केले आहे, असाही आरोप भाजपा प्रदेश सचिव तथा मनपाचे विधी समिती सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी केला आहे.
