नवी दिल्ली ब्यूरो : केंद्र सरकारनं लागू केलेले नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या वेगवेगळ्या वेशींवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. आज शेतकरी आंदोलनाचा 53वा दिवस आहे. शेतकरी संघटना आज देशाच्या प्रजासत्ताक दिनी म्हणजेच, 26 जानेवारी रोजी होणाऱ्या ट्रॅक्टर परेडसंदर्भात रुट प्लान करणार असून रणनितीवरही चर्चा करणार आहेत. यासाठी आज सिंघु बॉर्डरवर संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक पार पडणार आहे.
दरम्यान, शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये पार पडलेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. पुढील बैठक 19 जानेवारी रोजी पार पडणार आहे. तीन केंद्रीय मंत्र्यांसोबत शुक्रावारी पार पडलेल्या बैठकीत शेतकरी तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या आपल्या मागणीवर ठाम राहिले. तर केंद्र सरकार कायदे रद्द न करता त्यामध्ये काही बदल करण्याच्या मागणीवर ठाम होतं. जवळपास पाच तास चाललेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघालेला नाही.
केंद्र सरकारसोबतच्या बैठकीनंतर भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी कृषी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवर आपण ठाम असल्याचे स्पष्ट केले.दोन मुद्दे आहेत, शेतीविषयक 3 कायदे मागे घ्यावे आणि एमएसपीवर बोलावे, असं ते म्हणाले. तसेच आजच्या बैठकीत काहीही तोडगा निघालेला नाही. आता पुन्हा 19 जानेवारीला बैठक होणार आहे. शेतकरी केवळ केंद्र सरकारशी बोलतील. सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीकडे आम्ही चर्चेसाठी जाणार नाही. चर्चेसाठी आमचं प्राधान्य एमएसपी असेल. सरकार एमएसपीपासून पळत आहे, असं राकेश टिकैत यांनी म्हटलं.
दिल्ली पोलीस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव यांनी सांगितलं की, 26 जानेवारीला अद्याप वेळ आहे. परंतु, त्या दिवशी तसंही विशेष सुरक्षा व्यवस्था असते. म्हणजेच, 26 जानेवारी रोजी दिल्लीमध्ये शेतकरी ट्रॅक्टर रॅलीबाबत अद्याप शेतकरी संघनांनी संपूर्ण योजना सांगितलेली नाही, तसेच पोलिसांकडूनही कोणती माहिती दिली जात नाही. अशातच प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीमध्ये ट्रॅक्टर परेड संदर्भात सुप्रीम कोर्टा सुनावणी पार पडणार आहे.
