मुंबई ब्युरो : कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना ही राज्याच्या पाच सागरी किनारी जिल्ह्यात राबवण्यात येत असून ती अधिक लोकाभिमुख व्हावी म्हणून आज त्यामध्ये तीन महत्वाच्या सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती वन मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
राठोड पुढे म्हणाले, कांदळवन संरक्षण व संवर्धन करणे व त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांची उपजीविका यांचा मेळ या योजनेत घातला जातो तसेच या योजनेत सागर किनारी भागातील नागरी क्षेत्र समावेशन करणे, बहुआयामी मत्स्य पालन सोबत शोभिवंत मासे पालन करणे आणि निसर्ग पर्यटन प्रोत्साहन देणे या बाबी नव्याने अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत.
कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे व पालघर या पाच जिल्ह्यात १०७ सागर किनारी भागातील गावांमध्ये राबवण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत आतापर्यंत २३२ बचत गटांना विविध उपजीविका कार्यक्रमासाठी अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. तसेच या योजनेत जवळपास ३ हजार लाभार्थींना लाभ देण्यात आला आहे. या अंतर्गत खेकडा पालन, बहुआयामी मत्स्य शेती, कालवे पालन ,मधुमक्षिका पालन, शिंपले पालन, गृह पर्यटन, शोभिवंत मत्स्य शेती, नाविन्यतम भातशेती या संदर्भात काम केले जाते.
योजनेची व्याप्ती वाढ व रोजगाराच्या संधी यापूर्वी ही योजना किनारी भागातील ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत राबवण्यात येत होती. आता या योजनेत सुधारणा करून ही योजना सागरी किनारी भागातील नगरपरिषद, महानगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीमध्ये राबवण्यात येईल. बहुआयामी मत्स्य पालन या बाबीमध्ये आता पिंजऱ्यातील मत्स्य पालनाचा समावेश नव्याने करण्यात आला आहे. गृह पर्यटनची व्याप्ती वाढवून ती निसर्ग पर्यटन अशी करण्यात आली आहे. या बाबी अंतर्भूत केल्यामुळे सागर किनारी भागातील स्थानिक लोकांना अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील असा विश्वास वनमंत्री संजय राठोड यांनी व्यक्त केला.
