नवी दिल्ली ब्युरो : सरकारी बँक खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी सार्वजनिक बँकांमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नऊ संघटनांनी दोन दिवसीय देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. बँक कर्मचाऱ्यांचा हा संप सोमवार सकाळी 6 पासून उद्या रात्री 12 पर्यंत असणार आहे. आयडीबीआयसह इतर दोन बँकेच्या खाजगिकरणाबाबत जी घोषणा सरकारने केली, त्याला या संघटनानी विरोध केला आहे.
या संपात जवळपास 10 लाख कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. ज्यामुळे देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या एसबीआयसह प्रमुख सरकारी बँकांच्या सेवेला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. या संपामुळे बँकाच्या अनेक व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शुक्रवार वगळता पाच दिवस बँका बंद असल्याने ग्राहकांना याचा मनस्ताप सहन करावा लागतोय. बँकेचा संप असला तरी तुम्हाला तातडीचे आर्थिक व्यवहार डिजीटल माध्यमातून करता येऊ शकतात. देशभरातील जवळपास दहा लाख तर महाराष्ट्रातील सुमारे पन्नास हजार कर्मचारी आजच्या या संपात सहभागी होतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
संपकऱ्यांचे म्हणणे काय?
सरकारने अर्थसंकल्पात आयडीबीआय आणि दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाची घोषणा केली आहे. या प्रक्रियेत सरकार इतिहासाची चाके उलट्या दिशेने फिरवत पुन्हा एकदा भारतीय बँका म्हणजेच त्या हाताळत असलेली 90 लाख कोटी रुपयांची बचत मोठ्या उद्योगांच्या हाती सुपूर्द करत आहे, ज्या मोठ्या उद्योगांनी या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना लाखो कोटी रुपयांना थकीत कर्जाच्या रुपात गंडवले आहे जी अंतिमतः बँकांना राईट म्हणजे जणू माफच करावी लागली आहेत.
थकीत कर्जामुळे बँक खाते तोट्यात
सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की या बँकांना वारंवार अर्थसंकल्पात तरतूद करून भांडवल उपलब्ध करून द्यावे लागत आहे, पण त्या बँका तोट्यात गेल्या की हे भांडवल वाहून जाते. बँक खाते तोट्यात जातात त्या थकीत कर्जामुळे. सरकारने जर कठोर पावले उचलून ही थकित कर्जे वसूल करण्यास बँकांना मदत केली असती तर एकही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेला सरकारकडून भांडवलाच्या रुपयाने अर्थसंकल्पात तरतूद करून एक पैशाची मदत लागली नसती. सरकारने थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी आत्तापर्यंत जे मार्ग वसुली प्राधिकरण, सरफेसी नोटिसेस इत्यादींना या बड्या थकीत कर्जदारांनी भीक घातलेली नाही. यानंतर सरकार असा युक्तिवाद करत होते की दिवाळखोरी कायदा आला की पहा कशी या थकीत कर्जात पटकन वसुली होईल. पण आता हे स्पष्ट झाले आहे की या बड्या थकीत कर्जदारांनी दिवाळखोरी कायद्याचा आधार घेत बँकांना देय रकमेतील लाखो कोटी रुपये माफ करून थकीत कर्जातून स्वतःची सुटका करून घेतली आहे.
अपयश झाकण्यासाठी खासगीकरण
थकित कर्जाच्या वसुलीसाठी परिणामकारक कायदेशीर यंत्रणा उभी करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण ते अपयश झाकण्यासाठी सरकार बँकांना दुषणे देत त्यांना अकार्यक्षम ठरवत त्यांचे खासगीकरण करू पाहत आहे. सरकारच्या या धोरणाला तीव्र आक्षेप घेत देशातील दहा लाख बँक कर्मचारी तसेच अधिकारी दोन दिवसाच्या देशव्यापी संपावर जात आहेत. यात राष्ट्रीयीकृत बँका, जुन्या जमान्यातल्या खाजगी बँका, विदेशी बँका, ग्रामीण बँका यातील शंभर टक्के कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. संपाच्या दिवशी हे कर्मचारी जेथे शक्य आहे तेथे बँकांच्या ब्रांचेस समोर निदर्शने, धरणे कार्यक्रम संघटित करत आहेत तर कोरोना महामारीमुळे जेथे शक्य नाही तेथे घरोघर, व्यवसायिकांना भेटून आपली भूमिका समजावून सांगणारी पत्रके वाटणार आहेत.
मूठभर मोठ्या उद्योगांचा फायदा
संघटनेची अशी भूमिका आहे की या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्यात आले तर त्यातून मूठभर मोठ्या उद्योगांचा फायदा होईल. मात्र, सामान्य माणूस बँकिंगच्या वर्तुळाबाहेर फेकला जाईल. या खाजगी बँका फक्त आणि फक्त नफ्यासाठी काम करतात. यामुळे शेती, रोजगार निर्मिती, छोटा उद्योग, व्यवसाय यांना दुर्लक्षिले जाईल. खेड्यातले आणि मागास भागातले बँकिंग आकुंचित होईल. खासगी बँकांचे जनधन योजनेतला सहभाग फार बोलका आहे. या खाजगी बँका फक्त 3% जनधन खाते हाताळतात. मग सामान्य माणसांनी जायचे तरी कोणाच्या दारात?
